राजस्थान: 346 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में फिर शुरू होगी हिंदी माध्यम की पढ़ाई, छात्रों की कमी बनी वजह

राजस्थान में सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना को बड़ा झटका लगा है। राज्य के 346 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में छात्रों की भारी कमी के चलते शिक्षा विभाग ने अब इन स्कूलों में दोबारा हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करने के बाद उम्मीद के मुताबिक छात्र नहीं मिल पाए, जिसके कारण कक्षाओं में सन्नाटा पसरा हुआ था।

छात्रों के अभाव में विफल हुआ प्रयोग

राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की थी। हालांकि, जमीनी हकीकत यह रही कि बड़ी संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या नगण्य रही। खाली क्लासरूम को देखते हुए विभाग ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। जिन स्कूलों में पर्याप्त नामांकन नहीं हो पाया, वहां अब हिंदी माध्यम के विकल्प को फिर से बहाल किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभाग यह समझने की कोशिश कर रहा है कि अंग्रेजी माध्यम में बदलने के बाद नामांकन में इतनी भारी गिरावट क्यों आई और इसके पीछे के वास्तविक कारण क्या हैं।

Sponsored

शिक्षा विभाग ने मांगे चार अहम जवाब

इस पूरी स्थिति की समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने जिला स्तर के अधिकारियों को चार मुख्य बिंदुओं पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले, विभाग यह जानना चाहता है कि अंग्रेजी के साथ हिंदी माध्यम को दोबारा शुरू करने की मजबूरी क्या है और इसका उन बच्चों पर क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा जो वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं।

दूसरे बिंदु में, विभाग ने उन स्कूलों के डेटा की मांग की है जो अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित होने से पहले संचालित थे। इसमें यह देखा जाएगा कि अंग्रेजी माध्यम लागू होने के बाद कक्षावार नामांकन में कितनी कमी आई है। इसके अलावा, विभाग यह भी जांचेगा कि इन स्कूलों के आसपास कौन-कौन से हिंदी माध्यम के विद्यालय चल रहे हैं और उनकी दूरी कितनी है।

अंतिम बिंदु के तहत, यह पता लगाया जाएगा कि इन स्कूलों में वर्तमान में कौन-कौन से संकाय और विषय पढ़ाए जा रहे हैं और क्या वहां संसाधनों की कोई कमी है।

शिक्षा नीति पर उठ रहे सवाल

इस बदलाव के बाद शिक्षा जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जानकारों का मानना है कि बिना पर्याप्त तैयारी और आधारभूत ढांचे के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलना एक जल्दबाजी भरा फैसला साबित हुआ। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के प्रति छात्रों का रुझान उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसके कारण अब विभाग को वापस पुरानी व्यवस्था की ओर लौटना पड़ रहा है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हिंदी माध्यम की वापसी के बाद इन 346 स्कूलों में छात्रों की संख्या में कितना सुधार आता है। शिक्षा विभाग की यह कवायद सरकारी स्कूलों की साख बचाने और छात्रों को शिक्षा से जोड़ने की एक कोशिश मानी जा रही है।