यूपी के 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का बीमा, एसबीआई के साथ होगा बड़ा समझौता

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने अपने विभाग के करीब 10 लाख कर्मियों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच 8 जुलाई को वाराणसी में एक ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं और लाभ

इस प्रस्तावित समझौते का लाभ विभाग के स्थायी और संविदा, दोनों प्रकार के कर्मचारियों को मिलेगा। आंकड़ों के अनुसार, इसमें 4.50 लाख स्थायी और 5.50 लाख संविदा कर्मी शामिल हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों का वेतन खाता एसबीआई में होना अनिवार्य है। नियमित शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षा मित्र, अनुदेशक, समग्र शिक्षा अभियान और मिड-डे मील से जुड़े कर्मचारियों को भी इस सुरक्षा दायरे में लाया गया है।

स्थायी कर्मचारियों के लिए बीमा की शर्तें काफी आकर्षक रखी गई हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक का कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, हवाई दुर्घटना होने पर 1.60 करोड़ रुपये का बीमा कवर और ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस के तहत 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अनहोनी की स्थिति में कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी के लिए भी विशेष वित्तीय सहायता का इंतजाम किया गया है।

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संविदा कर्मियों के लिए विशेष प्रावधान

योगी सरकार ने संविदा कर्मियों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। इन्हें वेतन के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जिनका मासिक वेतन 10,000 रुपये से अधिक है। इन्हें दुर्घटना या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 30 लाख रुपये का कवर मिलेगा, जबकि आंशिक विकलांगता पर 15 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इनके लिए भी बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए एड-ऑन कवर की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

दूसरी श्रेणी में 10,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मी शामिल हैं। इन कर्मचारियों के लिए जीरो बैलेंस खाता खोला जाएगा और उन्हें रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से उन्हें 1 लाख रुपये का मुफ्त बीमा कवर मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

खाता अपग्रेड और प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल रखा गया है। जिन शिक्षकों या कर्मचारियों का वेतन पहले से ही एसबीआई में आ रहा है, उनके खातों को स्वतः ही इस विशेष 'सैलरी पैकेज अकाउंट' में अपग्रेड कर दिया जाएगा। वहीं, जिन कर्मचारियों का वेतन खाता किसी अन्य बैंक में है, उन्हें अपना खाता एसबीआई में स्थानांतरित करवाना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वे इस बीमा सुरक्षा के पात्र माने जाएंगे।

8 जुलाई को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और एसबीआई के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस पहल से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उन्हें भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार भी मिलेगा।

शिक्षा विभाग के इस निर्णय को राज्य के सरकारी तंत्र में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा बीमा सुरक्षा की मांग की जा रही थी, जिसे अब सरकार ने पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। आने वाले दिनों में इस समझौते के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं।