दक्षिण दिल्ली: पीएम-उदय योजना के लिए तेखंड में लगा विशेष कैंप, मालिकाना हक की प्रक्रिया हुई सरल

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री उदय (पीएम-उदय) योजना के तहत अब लोगों को अपने घरों के मालिकाना हक पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी दिशा में पहल करते हुए दक्षिण दिल्ली के तेखंड गांव स्थित डीडीए बारातघर में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन स्थानीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किया।

घर के पास मिल रही आवेदन की सुविधा

इस विशेष कैंप का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों को उनके घर के नजदीक ही आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराना है। दो दिवसीय इस कैंप में मुख्य रूप से तेखंड एक्सटेंशन (कॉलोनी नंबर-109) और तेखंड गांव (कॉलोनी नंबर-58) के निवासियों को लक्षित किया गया है। कैंप में आवेदन करने से लेकर जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने तक की व्यवस्था एक ही छत के नीचे की गई है, जिससे लोगों का समय और श्रम दोनों बच रहा है।

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कैंप के उद्घाटन के दौरान कहा कि सरकार का प्रयास है कि पीएम-उदय योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय स्तर पर कैंप लगाने का निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे बिना किसी परेशानी के अपने संपत्ति के कागजात तैयार करवा सकें।

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अधिकारियों की मौजूदगी और जनसमर्थन

इस कार्यक्रम में दक्षिण-पूर्व जिले के जिलाधिकारी डॉ. श्रवण बागड़िया, एसडीएम और पीएम-उदय योजना से जुड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर लाभार्थियों की समस्याओं को सुना और आवेदन प्रक्रिया में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने में उनकी मदद की। कैंप में स्थानीय आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों और निवासियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि वर्षों से मालिकाना हक की प्रतीक्षा कर रहे निवासियों के लिए यह कैंप एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के इस कदम को सराहनीय बताया है।

योजना का विस्तार और भविष्य की राह

सांसद बिधूड़ी ने संकेत दिए हैं कि तेखंड में आयोजित यह कैंप केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में दक्षिण दिल्ली की अन्य पात्र कॉलोनियों में भी इसी तरह के चरणबद्ध कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योजना के दायरे में लाना है ताकि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके।

पीएम-उदय योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को संपत्ति के मालिकाना अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से न केवल निवासियों को अपनी संपत्ति पर कानूनी हक मिलता है, बल्कि उन्हें बैंक ऋण लेने और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में भी आसानी होती है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे आने वाले कैंपों की जानकारी लेकर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस पूरी कवायद का लक्ष्य दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को मुख्यधारा से जोड़ना और निवासियों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाना है।