पंजाब में जीएसटी संग्रह ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, 4 साल में 94 हजार करोड़ का राजस्व जुटाया

राजस्व संग्रह में पंजाब की बड़ी उपलब्धि

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जीएसटी संग्रह के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मौजूदा सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल में कुल जीएसटी कलेक्शन लगभग 94 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो राज्य की मजबूत होती आर्थिक स्थिति का संकेत है।

मंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए कहा कि उस दौरान पांच वर्षों में कुल जीएसटी संग्रह केवल 64 हजार करोड़ रुपये ही हो पाया था। इस प्रकार, वर्तमान सरकार ने कम समय में ही राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। चीमा के अनुसार, हर साल राज्य के खजाने में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है, जो सरकारी नीतियों की सफलता को दर्शाता है।

पारदर्शिता और जन कल्याण पर जोर

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार, सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक पैसे का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ जनहित के कार्यों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग और ईमानदारी से भरा टैक्स भुगतान ही इस वित्तीय मजबूती का आधार है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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राजस्व में हुई इस वृद्धि का लाभ राज्य के बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वर्तमान में पंजाब में 45,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण और मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लीनिक शामिल हैं।

चुनाव पूर्व दी गई गारंटियों का क्रियान्वयन

हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान पंजाब की जनता से जो पांच प्रमुख गारंटियां की थीं, उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से आठ महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। इनमें मुफ्त बिजली की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और बुनियादी विकास कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में 'मामा-धीयां सत्कार योजना' के तहत फंड जारी कर पांचवीं गारंटी भी पूरी कर ली गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने गोइंदवाल साहिब थर्मल प्लांट को निजी कंपनी से खरीदकर राज्य की जनता को समर्पित किया है, जिससे बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। चीमा ने इन उपलब्धियों का श्रेय पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन को दिया है।

भविष्य की राह और आर्थिक स्थिरता

राज्य सरकार का मानना है कि राजस्व में यह निरंतर वृद्धि पंजाब को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के मैदानों का निर्माण और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे कदम आने वाले समय में राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को और बेहतर बनाएंगे। सरकार का लक्ष्य अब इन संसाधनों का उपयोग करके राज्य के विकास की गति को और तेज करना है।