बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा राज्य विकास आयोग, सीएम सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश

विकास कार्यों के लिए नया विजन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में पटना स्थित संकल्प सभागार में योजना एवं विकास विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रमुख विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य की रणनीतियों को आकार देना था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर एक 'राज्य विकास आयोग' का गठन किया जाएगा।

यह प्रस्तावित आयोग राज्य के लिए एक व्यापक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम करेगा। इसका मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में शोध करना, आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण करना और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। यह संस्था सरकार को समय-समय पर महत्वपूर्ण सुझाव देगी ताकि विकास कार्यों में गति और सटीकता बनी रहे।

जनप्रतिनिधियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि योजनाओं की घोषणा मात्र पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका लाभ धरातल पर दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्यों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए। इस पोर्टल के माध्यम से विधायक और विधान परिषद के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की प्रगति पर नजर रख सकेंगे। इसमें कब्रिस्तान घेराबंदी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची भी शामिल की जाएगी।

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समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को विकास कार्यों की धुरी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचना सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने हर जिले की स्थानीय जरूरतों के अनुसार अलग-अलग विकास योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो सके।

2037 तक 'विकसित बिहार' का लक्ष्य

बैठक में वर्ष 2037 का विशेष उल्लेख किया गया, जब बिहार अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर को ध्यान में रखते हुए अभी से एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाए। यह रोडमैप राज्य को दीर्घकालिक विकास के लक्ष्यों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा।

इसके अतिरिक्त, बिहार मौसम सेवा केंद्र की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनी जिला प्रशासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों और आम जनता तक त्वरित गति से पहुंचनी चाहिए। इसके लिए व्हाट्सएप और अन्य आधुनिक संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए एक मजबूत सूचना तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया।

प्रमुख योजनाओं की समीक्षा

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और पंचायत सरकार भवन निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री ने इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।