रेवाड़ी: राशन में धांधली पर बड़ी कार्रवाई, भीगा हुआ अनाज बांटने के आरोप में 3 डिपो सस्पेंड

बरसात में भीगे राशन को सुखाकर बांटने का मामला

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां राशन डिपो संचालकों पर बरसात में भीगे हुए गेहूं और चीनी को सुखाकर गरीब परिवारों में बांटने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले के सामने आने के बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए तीन राशन डिपो की सप्लाई तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है।

घटना की जानकारी तब मिली जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें डिपो पर रखा राशन भीगा हुआ दिखाई दे रहा था। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि डिपो होल्डर ने खराब हो चुके अनाज को दोबारा सुखाकर उसे बीपीएल परिवारों को वितरित करने की तैयारी की थी। इस अनाज से दुर्गंध आने की शिकायत भी की गई थी।

45 कट्टे गेहूं और 20 कट्टे चीनी हुए थे खराब

जांच में सामने आया कि नई आबादी स्थित एक डिपो होल्डर का राशन अंबेडकर चौपाल में रखा गया था। बीते सप्ताह हुई भारी बारिश के दौरान छत से पानी टपकने के कारण वहां रखा राशन पूरी तरह भीग गया। इसमें 45 कट्टे गेहूं और 20 कट्टे चीनी शामिल थे। पानी के संपर्क में आने से अनाज में सड़न पैदा हो गई थी।

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आरोप है कि डिपो संचालक ने इस सड़े हुए राशन को फेंकने के बजाय उसे सुखाकर स्टॉक में मिला दिया, ताकि उसे लाभार्थियों को दिया जा सके। इस प्रक्रिया का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची।

दो सदस्यीय टीम की जांच में पुष्टि

शिकायत मिलने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी ने मौके पर पहुंचकर स्टॉक का निरीक्षण किया और पाया कि राशन वास्तव में भीगने के कारण खराब हो चुका था और उसे सुखाने के प्रयास किए गए थे। रिपोर्ट में कई अन्य खामियां भी पाई गईं।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नितेश सिंगला ने पुष्टि की कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 25, नई आबादी और छिपटवाड़ा के डिपो की सप्लाई को आगामी आदेशों तक सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आगे की कार्रवाई और प्रभाव

सप्लाई सस्पेंड होने से इन क्षेत्रों के लाभार्थियों को राशन मिलने में अस्थायी बाधा उत्पन्न हो सकती है। विभाग अब यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि इन डिपो के अंतर्गत आने वाले परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, डिपो संचालकों के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

यह घटना सरकारी राशन के भंडारण और वितरण प्रणाली में बरती जा रही सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। प्रशासन अब अन्य डिपो की भी औचक जांच करने की योजना बना रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।