संसद में पेपर लीक पर घमासान: हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित, दोपहर 2 बजे विधेयक पर होगी चर्चा

संसद में हंगामे के बीच कार्यवाही स्थगित

संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और सकारात्मक चर्चा में सहयोग करने की अपील की। हालांकि, शोर-शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।

पेपर लीक संशोधन विधेयक पर चर्चा की तैयारी

दोपहर 2 बजे के बाद लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा प्रस्तावित है। इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। स्पीकर ने इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया है। सत्ता पक्ष की ओर से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या जैसे युवा सांसद अपनी बात रखेंगे, वहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई चर्चा में भाग लेंगे।

विपक्ष का कहना है कि वे कानून के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चर्चा से पहले सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का जवाब देना होगा। विपक्षी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक कर अपनी रणनीति तैयार की है। उनका आरोप है कि सरकार परीक्षा प्रणाली की विफलता को छिपा रही है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है।

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NDA संसदीय दल की बैठक और नए समीकरण

संसद की कार्यवाही से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दल की साप्ताहिक 'मंगल मिलन' बैठक हुई। इस बैठक में पहली बार नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। TMC से अलग होकर NCPI में शामिल हुए सुदीप बंद्योपाध्याय और काकोली घोष सहित अन्य सांसद बैठक में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित करते हुए मौजूदा सत्र की रणनीतियों पर चर्चा की।

संसद परिसर के बाहर भी NDA सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा और अन्य सहयोगी दलों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग की है। यह प्रदर्शन फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नकल के हालिया मामले के बाद तेज हुआ है।

नीट पेपर लीक मामले की जांच वर्तमान में CBI कर रही है और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली सहित कई राज्यों में साक्ष्य जुटा रही हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बहाल करना उनकी प्राथमिकता है।

जून 2024 में लागू किए गए 'सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम' के तहत पेपर लीक, धोखाधड़ी और अनुचित साधनों के उपयोग को गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। नए संशोधन विधेयक के माध्यम से इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनी रहे।

मानसून सत्र के पिछले दिनों में भी वंदे मातरम से जुड़े विधेयक और अन्य मुद्दों पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए सदन में आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है।