लखीमपुर खीरी में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त: जून माह में 62 वाहनों पर हुई कार्रवाई

अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान

लखीमपुर खीरी जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के बाद खनन विभाग ने जून 2026 के दौरान एक व्यापक सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान एम-चेक ऐप का उपयोग करते हुए लगभग 300 वाहनों की गहन जांच की गई, जिससे अवैध गतिविधियों में संलिप्त माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

अभियान के नतीजों के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जून के महीने में कुल 62 ऐसे वाहनों को पकड़ा गया जो अवैध खनन या परिवहन में लिप्त पाए गए थे। इन वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 18.95 लाख रुपये का भारी-भरकम राजस्व जुर्माने के रूप में वसूला है। यह कार्रवाई जिले में अवैध खनन को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

वित्तीय वर्ष में अब तक की कार्रवाई का ब्योरा

खनन विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून माह तक कुल 110 वाहनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। इन कार्रवाइयों के माध्यम से अब तक कुल 38.70 लाख रुपये का राजस्व सरकारी खजाने में जमा कराया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रशासन अधिक सक्रियता से अवैध खनन के ठिकानों पर नजर रख रहा है।

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खान अधिकारी आशीष सिंह ने स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में जनपद की सीमाओं और खनन क्षेत्रों में निरंतर निगरानी बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध खनन की गतिविधियों को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए एम-चेक ऐप जैसी आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और दोषियों को बख्शा न जाए।

सख्त चेतावनी और भविष्य की रणनीति

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि बिना वैध अनुमति के बालू, मिट्टी या किसी भी अन्य खनिज का खनन और परिवहन करना दंडनीय अपराध है। खान अधिकारी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के अवैध कार्यों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें न केवल वाहन चालक, बल्कि वाहन स्वामी और जिस भूमि पर खनन किया जा रहा है, उसके मालिक को भी समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अवैध खनन की गतिविधियों को बढ़ावा न दें और यदि कहीं भी ऐसा होता दिखे, तो तुरंत विभाग को सूचित करें। प्रशासन का यह अभियान आने वाले समय में और अधिक तेज होने की संभावना है। शासन की मंशा के अनुरूप, जिले में अवैध खनन के खिलाफ यह मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग जाता।