जैसलमेर में आचार संहिता का असर: सरकारी प्रचार सामग्री हटाने के लिए नगर परिषद की 5 टीमें तैनात

जैसलमेर में चुनावी आचार संहिता लागू, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जैसलमेर में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के स्पष्ट निर्देशों के बाद, शहर के विभिन्न हिस्सों से सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से जुड़े बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को हटाने का सघन अभियान शुरू कर दिया गया है।

आचार संहिता लागू होते ही शहर की तस्वीर बदलने की कवायद तेज हो गई है। नगर परिषद आयुक्त पवन कुमार के नेतृत्व में विशेष दस्तों ने सड़कों पर उतरकर सार्वजनिक स्थलों और सरकारी परिसरों से प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का सरकारी प्रभाव या प्रचार न दिखे, जो निष्पक्ष मतदान में बाधा उत्पन्न कर सके।

5 विशेष टीमों का गठन और 24 घंटे का समय

नगर परिषद जैसलमेर ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया है। इन टीमों को शहर के अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयुक्त पवन कुमार ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों से अनाधिकृत प्रचार सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है। इसी नियम की पालना करते हुए नगर परिषद के कर्मचारी मुख्य चौराहों, बिजली के खंभों और सार्वजनिक भवनों से होर्डिंग्स उतार रहे हैं।

Sponsored

अभियान की शुरुआत नगर परिषद कार्यालय परिसर से की गई, जिसके बाद टीमों ने नमस्ते सर्किल और अन्य प्रमुख मार्गों का रुख किया। इन टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर के आंतरिक इलाकों से लेकर बाहरी सीमाओं तक लगे सभी सरकारी विज्ञापनों को चिन्हित करें और उन्हें तुरंत जब्त करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि शहर में कहीं भी सरकारी योजनाओं के होर्डिंग्स या बैनर पाए जाते हैं, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति विरूपण के मामलों में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। सड़कों के डिवाइडर, सरकारी इमारतों की दीवारों और सार्वजनिक उपयोग के खंभों को पूरी तरह से विज्ञापनों से मुक्त कराया जा रहा है।

जैसलमेर में नगर परिषद का यह अभियान आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, आचार संहिता के लागू होते ही शहर में राजनीतिक और सरकारी विज्ञापनों की भरमार कम होने लगी है। प्रशासन का कहना है कि अगले कुछ घंटों में शहर के सभी प्रमुख स्थानों से प्रचार सामग्री पूरी तरह हटा दी जाएगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का प्रयास

नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक सरकारी विभाग और राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। जैसलमेर प्रशासन द्वारा की जा रही यह कार्रवाई इसी दिशा में एक कदम है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी भी सरकारी योजना का प्रचार चुनाव के दौरान नहीं किया जा सकता है, ताकि किसी विशेष दल को अनुचित लाभ न मिले। नगर परिषद की टीमें लगातार शहर का दौरा कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी स्थान नियमों के दायरे से बाहर न रहे।

आने वाले दिनों में प्रशासन द्वारा चुनाव संबंधी अन्य नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल, नगर परिषद का पूरा ध्यान शहर को विज्ञापनों से मुक्त करने पर है। जिला प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें और यदि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।