दिल्ली में छात्राओं को मिलेगी 'विद्या वाहिनी' साइकिल, संपत्ति विवाद खत्म करने के लिए आएगा नया कानून

छात्राओं के लिए शुरू होगी 'विद्या वाहिनी' योजना

दिल्ली सरकार राज्य की छात्राओं की शिक्षा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल 'विद्या वाहिनी' साइकिल वितरण योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार, 31 जुलाई को ईस्ट विनोद नगर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान पहले चरण में कक्षा 9 की 3,000 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की जाएंगी।

सरकार की योजना के अनुसार, अगले एक महीने के भीतर चरणबद्ध तरीके से राजधानी की लगभग 1.40 लाख छात्राओं को साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के लिए स्कूल तक की दूरी को आसान बनाना और परिवहन की कमी के कारण होने वाले ड्रॉपआउट को रोकना है। इससे न केवल छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को लेकर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बेटी संसाधनों की कमी या दूरी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े। 'विद्या वाहिनी' केवल एक साइकिल नहीं, बल्कि छात्राओं के आत्मविश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। शिक्षा विभाग इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

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संपत्ति प्रबंधन के लिए 'दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल-2026'

शिक्षा के साथ-साथ दिल्ली सरकार राजधानी में भूमि और संपत्ति प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है। सरकार जल्द ही विधानसभा में 'दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल-2026' पेश करने की तैयारी कर रही है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य वर्षों से चले आ रहे भूमि और संपत्ति संबंधी विवादों को समाप्त करना है।

इस नई व्यवस्था के तहत दिल्ली की हर आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक संपत्ति को एक यूनिक आईडी के साथ 'प्रॉपर्टी आधार कार्ड' जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि जिस तरह आधार कार्ड ने नागरिकों को एक विश्वसनीय पहचान दी है, उसी तरह यह प्रॉपर्टी कार्ड संपत्ति के स्वामित्व को सुरक्षित और प्रमाणित बनाएगा।

सरकार ने बताया कि इस परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट पहले ही दिल्ली के 30 ग्रामीण गांवों में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वे के जरिए चलाया गया है। वहां स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड बनाने में मिली सफलता के बाद अब इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था में भवनों के हर तल का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।

विवादों से मिलेगी मुक्ति और बढ़ेगी पारदर्शिता

अस्पष्ट भूमि रिकॉर्ड के कारण दिल्ली के निवासियों को दशकों से खरीद-बिक्री, उत्तराधिकार, बैंक ऋण और नक्शा स्वीकृति जैसे मामलों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से इन कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों में काफी कमी आएगी। इससे सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और आम जनता को संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।