बहादुरगढ़: HSIIDC की 3017 फैक्ट्रियों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, नियमों के उल्लंघन की होगी सघन जांच

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शुरू हुई कवायद

हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही फैक्ट्रियों के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (HSIIDC) ने अपने अधीन आने वाली 3017 फैक्ट्रियों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक भूखंडों के दुरुपयोग, जोनिंग नियमों के उल्लंघन और अवैध निर्माण की पहचान करना है।

प्रारंभिक जांच में ही करीब 100 फैक्ट्रियों में नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों का आवंटन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, यदि वहां उसके विपरीत गतिविधियां संचालित हो रही हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जांच अभियान पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से प्लॉटवार किया जा रहा है।

रिकॉर्ड और मौके की स्थिति का होगा मिलान

जांच प्रक्रिया के तहत संयुक्त निरीक्षण दल प्रत्येक औद्योगिक भूखंड के आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। टीम मौके पर पहुंचकर यह सुनिश्चित कर रही है कि आवंटन के समय जो शर्तें तय की गई थीं, उनका पालन हो रहा है या नहीं। इसमें जोनिंग वाइलेशन, अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण जैसे गंभीर बिंदुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि किसी फैक्टरी में स्वीकृत उपयोग और वास्तविक उपयोग में अंतर पाया जाता है, तो उसे तत्काल जांच के दायरे में लिया जा रहा है।

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निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर संबंधित फैक्टरी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद, उनके जवाब की समीक्षा और मौके पर दोबारा सत्यापन के आधार पर निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

छह सप्ताह में पूरी होगी सर्वे रिपोर्ट

HSIIDC मुख्यालय ने इस व्यापक जांच अभियान को पूरा करने के लिए छह सप्ताह का समय निर्धारित किया है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि इस अवधि के भीतर सभी 3017 भूखंडों का निरीक्षण पूरा कर लिया जाए और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर ही भविष्य में उन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे जो नियमों का पालन नहीं कर रही हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में औद्योगिक एसोसिएशनों से भी सहयोग मांगा गया है। निगम ने एसोसिएशनों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे निरीक्षण दल को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और औद्योगिक इकाइयों तक सूचना पहुंचाने में मदद करें। एसोसिएशनों के सहयोग से इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में व्यवस्था सुधारने की कोशिश

बहादुरगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र राज्य के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहां नियमों का पालन सुनिश्चित करना न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए भी अनिवार्य है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, अब प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। इस जांच से यह उम्मीद जताई जा रही है कि औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं पर लगाम लगेगी।

आने वाले दिनों में यह जांच अभियान और तेज होने की संभावना है। प्रशासन ने सभी फैक्टरी मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने भूखंडों के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखें और नियमों के दायरे में रहकर ही अपना संचालन सुनिश्चित करें। इस कार्रवाई से उन उद्यमियों में हड़कंप है जो अब तक नियमों की अनदेखी कर रहे थे।