अररिया में 90 राजस्व कर्मचारियों का हुआ तबादला, रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से तय हुई तैनाती

प्रशासनिक फेरबदल: अररिया में 90 राजस्व कर्मचारियों की नई तैनाती

बिहार के अररिया जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए 90 राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है। राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी निर्देशों के तहत, लोकहित और प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य राजस्व कार्यों में गति लाना और प्रशासनिक दक्षता को सुनिश्चित करना है।

यह स्थानांतरण प्रक्रिया बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 के प्रावधानों के अनुरूप संपन्न हुई है। राज्यस्तरीय संवर्ग बनने के बाद, कर्मचारियों को पारस्परिक और समीपवर्ती जिला विकल्पों के आधार पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दूहन की देखरेख में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी नियम कायदों का पालन पूरी गंभीरता से हो।

रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर से सुनिश्चित हुई पारदर्शिता

स्थानांतरित होकर आए इन 90 राजस्व कर्मचारियों को अंचल आवंटित करने के लिए एनआईसी के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। इस तकनीकी प्रक्रिया ने पूरी तैनाती को निष्पक्ष और पारदर्शी बना दिया है। जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुई इस रैंडम आवंटन प्रक्रिया से किसी भी प्रकार के पक्षपात की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भी व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है।

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इन कर्मचारियों को जिले के विभिन्न अंचलों जैसे अररिया, फारबिसगंज, रानीगंज, नरपतगंज, पलासी, जोकीहाट, सिकटी, भरगामा और कुर्साकांटा में तैनात किया गया है। सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे इन कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।

कार्यभार और तकनीकी सक्रियता के निर्देश

जिला प्रशासन ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नए कर्मचारियों को हल्का (क्षेत्र) का आवंटन बहुत ही सोच-समझकर और समान तरीके से करें। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी को दो हल्के आवंटित किए जाते हैं, तो वे भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए ताकि कार्य निष्पादन में कोई बाधा न आए।

तकनीकी रूप से कार्य को सुचारू बनाने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि सभी राजस्व कर्मचारियों का डिजिटल डोंगल 24 घंटे के भीतर सक्रिय कर दिया जाए। हल्का का संपूर्ण प्रभार सौंपने के बाद, अंचलाधिकारियों को इसकी अनुपालन रिपोर्ट भी 24 घंटे के भीतर जिला स्थापना उप समाहर्ता के कार्यालय में जमा करनी होगी।

राजस्व कार्यों में आएगी तेजी

इस बड़े फेरबदल के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अररिया जिले के अंचल कार्यालयों में लंबित राजस्व कार्यों का निपटारा तेजी से होगा। नए कर्मचारियों की तैनाती से जमीनी स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड के रखरखाव और आम जनता से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। प्रशासन का मानना है कि यह कदम जिले की राजस्व व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

सभी संबंधित कर्मचारियों को आदेश मिलते ही अपने आवंटित अंचल कार्यालय में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यभार ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है।