अलीगंज अग्निकांड: अवैध निर्माण हटाने की मियाद पूरी, एलडीए करेगा इमारत की जांच

अवैध निर्माण पर कार्रवाई की समयसीमा समाप्त

लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद चर्चा में आई विवादित इमारत के ध्वस्तीकरण के लिए दी गई 15 दिनों की मोहलत अब समाप्त हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस इमारत के अवैध हिस्सों को हटाने के लिए भवन स्वामी को समय दिया था। अब प्राधिकरण की एक तकनीकी टीम शनिवार को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन और नाप-जोख करेगी।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, भवन स्वामी द्वारा स्वयं ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन काम की धीमी गति के कारण एलडीए प्रशासन संतुष्ट नहीं है। अब मौके पर जाकर यह देखा जाएगा कि कितना हिस्सा गिराया जा चुका है और कितना अवैध निर्माण अभी भी शेष है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

एलडीए की सख्त चेतावनी और अगली रणनीति

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस मामले में शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में ध्वस्तीकरण की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी अवैध ढांचा खड़ा पाया जाता है, तो प्राधिकरण बिना किसी देरी के स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

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सूत्रों का कहना है कि निरीक्षण के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यदि भवन स्वामी ने नियमों का पालन नहीं किया, तो अगले एक से दो दिनों के भीतर एलडीए का बुलडोजर मौके पर पहुंच सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा मानकों के साथ समझौता करने वाली इस इमारत के अवैध हिस्सों को पूरी तरह से हटाना अनिवार्य है।

अग्निकांड के बाद उठे थे सुरक्षा पर सवाल

यह वही इमारत है जहां कुछ समय पूर्व हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 बच्चों की जान चली गई थी। इस हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था और इसके बाद ही भवन की वैधता, नक्शे की स्वीकृति और अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। जांच में यह सामने आया था कि इमारत का एक बड़ा हिस्सा बिना उचित अनुमति के बनाया गया था।

हादसे के बाद से ही स्थानीय प्रशासन और एलडीए पर अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दबाव बना हुआ है। इस इमारत के मामले को एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो। एलडीए की यह कार्रवाई न केवल अवैध निर्माण को हटाने के लिए है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हैं।

निरीक्षण के बाद तय होगा भविष्य

शनिवार को होने वाली नाप-जोख की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तकनीकी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण को पूरी तरह से चिन्हित किया गया है या नहीं। यदि टीम को मौके पर कोई भी अवैध हिस्सा मिलता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

फिलहाल, पूरे इलाके में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी हुई है। स्थानीय लोग और मृतक बच्चों के परिजन भी इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाता है। एलडीए के अधिकारी अब पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लेंगे, जिसके बाद ही इमारत का भविष्य स्पष्ट हो पाएगा।