हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिए अहम फैसले – 1550 पदों की भर्ती और किसानों को बड़ी राहत
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। शुक्रवार, 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश में 1550 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इनमें से 1000 पद पुलिस विभाग में भरे जाएंगे, जिनमें 30 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
वन विभाग के लिए सहायक वन रक्षकों के 500 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को वन विभाग में निश्चित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। गेहूं का एमएसपी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिले की पांगी घाटी के जौं का 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को प्रोफेसर के रूप में अढ़ाई से तीन लाख प्रति माह के हिसाब से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के डिवीजनों के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा।
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मानद कैप्टन संजय कुमार (परमवीर चक्र विजेता) की सेवाएं 1 मई, 2026 से लेने का भी निर्णय लिया गया। इन सभी निर्णयों से हिमाचल प्रदेश के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
