ग्वालियर जिले में जनगणना की तैयारियां शुरू — पहली बार डिजिटल माध्यम से होगी गणना
ग्वालियर, 31 अक्टूबर 2025 (FN News Channel):
भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2027 में प्रस्तावित डिजिटल जनगणना की तैयारियां अब ग्वालियर जिले में भी शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की बैठक आयोजित की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर चौहान ने कहा कि भारत में जनगणना की एक गौरवशाली परंपरा रही है, और इस बार इसे डिजिटल स्वरूप में और अधिक सटीक व पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक व्यक्ति की गणना जिम्मेदारी और ईमानदारी से की जाए ताकि आंकड़ों की सटीकता बनी रहे।
उन्होंने जिले के नागरिकों से भी अपील की कि जब जनगणना अधिकारी (प्रगणक) घर-घर जानकारी लेने आएं, तो उन्हें सही व पूरी जानकारी प्रदान करें।
वर्ष 2026 में मकान सूचीकरण, 2027 में जनगणना कार्य
बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2026 में मकान सूचीकरण (House Listing) का कार्य किया जाएगा, जबकि वर्ष 2027 में वास्तविक जनगणना संपन्न होगी।
इस बार जनगणना की प्रक्रिया में एक नया फीचर जोड़ा गया है — ‘स्व-गणना (Self Enumeration)’, जिसके माध्यम से परिवार स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। बाद में जनगणना कर्मी उस जानकारी का सत्यापन करेंगे।
बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय, अपर कलेक्टर श्री कुमार सत्यम, और अपर आयुक्त नगर निगम श्री मुनीष सिकरवार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
वार्ड 5 और 64 में पायलट प्रोजेक्ट — नवंबर में होगी प्रारंभिक जनगणना
ग्वालियर में जनगणना की प्रक्रिया को परखने के लिए वार्ड नंबर 5 और 64 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इन क्षेत्रों में नवंबर माह में मकान सूचीकरण और जनगणना का कार्य किया जाएगा।
इसके लिए चयनित प्रगणकों को 5 से 7 नवंबर 2025 के बीच प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद प्रगणक नवंबर माह के दौरान फील्ड में जाकर घर-घर जानकारी एकत्र करेंगे।
यह पायलट प्रोजेक्ट आने वाली राष्ट्रीय जनगणना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे डिजिटल पद्धति की व्यवहारिकता और सटीकता की जांच की जा सकेगी।
📍रिपोर्ट: FN News Channel टीम, ग्वालियर
🕓 प्रकाशन तिथि: 31 अक्टूबर 2025
