ग्वालियर : शुक्रवार, अक्टूबर 17, 2025, ग्वालियर जिले में भी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं। कार्यक्रम अनुसार प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में प्राधिकृत कर्मचारियों के माध्यम से दावे आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 24 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगीं। पहले इसके लिये 17 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित थी। आयोग के निर्देशानुसार जिले में नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर एवं जनपद पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर पर प्राधिकृत कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती भूमिजा सक्सेना ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इन दिवसों में वार्ड स्तर / ग्राम पंचायत स्तर पर पहुँचकर मतदाता सूची में अपने नाम की अध्यतन जानकारी ले सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर वह निर्धारित फार्म में अपना दावा व आपत्ति दर्ज करा सकता है।  दावा आपत्ति दिवसों में निर्धारित फार्म प्राधिकृत कर्मचारियों के पास निशुल्क उपलब्ध रहेंगे। मतदाता को फार्म प्रस्तुत करते समय फार्म में उल्लेखित दस्तावेज की प्रति संलग्न की जाना आवश्यक है। मतदाता अपना नाम नगरीय निकायों / पंचायतों की मतदाता सूची में खोजने के लिये https://mpsecerms.mp.gov.in/SECSearch Engine लिंक का प्रयोग भी कर सकते है। नाम जुड़वाने व त्रुटियां सुधरवाने के प्रारूप  ER-1 : इस फार्म का उपयोग नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने में किया जाता है।  ER-2 : इस फार्म का उपयोग नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम संशोधन कराने बावत् किया जाता है। ER-3 : फार्म का उपयोग नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत की मतदाता सूची में अपना अथवा किसी अन्य मतदाता का नाम हटाने बावत् उपयोग किया जाता है।

2 oct. 2025 केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2025 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें कसाईखानों (स्लॉटरहाउस) से निकले पशु अवशेषों से बने बायोस्टिमुलेंट (खाद) के प्रयोग की इजाज़त दी गई थी। जैनी और शाकाहारी संगठनों के विरोध के बाद यह कदम 30 सितंबर 2025 को उठाया गया। अब 11 प्रकार के पशु-आधारित प्रोटीन हाइड्रोलाइज़ेट (प्रविष्टि सं. 1, 2, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 30, 33) की अनुमति वापस ले ली गई है और इनके निर्माण, आयात, बिक्री तथा भंडारण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। मुख्य बिंदु (पुनर्लिखित): प्रभाव और टिप्पणियाँ:

ग्वालियर, 30 सितम्बर 2025 (मंगलवार, शाम 5:54 बजे) ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक पहुँचे और अपनी समस्याएँ अधिकारियों के समक्ष रखीं। इस दौरान कुल 105 लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किए, जिन पर जिला प्रशासन की टीम ने सुनवाई की। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री सी. बी. प्रसाद ने स्वयं जनसामान्य की समस्याएँ सुनीं। उनके साथ संयुक्त कलेक्टरों और एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने भी आवेदनों की पड़ताल की और आवश्यक कार्यवाही शुरू की। कितने आवेदन कहाँ पहुँचे जनसुनवाई में आए कुल 105 आवेदनों में से 52 को औपचारिक रूप से दर्ज किया गया, जबकि अन्य 53 आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीधे सौंप दिए गए ताकि शीघ्र समाधान हो सके। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी मामलों का समय-सीमा के भीतर निपटारा किया जाए। किन-किन मुद्दों पर आई शिकायतें अधिकांश समस्याएँ स्कूलों में प्रवेश, राजस्व संबंधी विवाद, नगर निगम की सेवाएँ, बिजली आपूर्ति और भूमि विवादों से जुड़ी थीं।भूमि और राजस्व मामलों पर त्वरित कार्रवाई के लिए सभी एसडीएम और तहसीलदारों को विशेष निर्देश दिए गए। साथ ही, ऐसे जरूरतमंद लोग जो इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ थे, उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों की मौजूदगी जनसुनवाई में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इनमें संयुक्त कलेक्टर श्री विनोद सिंह, श्री सुरेश कुमार बरहादिया, श्रीमती जूही गर्ग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा (ग्वालियर सिटी), अतुल सिंह (झांसी रोड), नरेन्द्र बाबू यादव (लश्कर), नरेशचंद गुप्ता (मुरार), सूर्यकांत त्रिपाठी (ग्वालियर ग्रामीण) और डिप्टी कलेक्टर श्रीमती मनीषा कौल ने भी नागरिकों से सीधे आवेदन प्राप्त किए और तत्काल निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। जनता की उम्मीदें जनसुनवाई में पहुँचे लोग अपनी-अपनी समस्याओं का हल लेकर लौटे। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी मामलों पर नियत समय में कार्रवाई की जाएगी, जिससे लोगों की परेशानी कम हो सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में जहां-जहां सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि या रोगों के कारण प्रभावित हुई है, वहां व्यापक सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसानों को उनकी फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5328 रुपये तय किया है और मध्यप्रदेश में किसानों को भी यही मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। डॉ. यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश में धान पर बोनस राशि बढ़ाई गई है। भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के खाते में यह बोनस सीधे भेजा जाएगा। यदि किसी किसान की फसल एमएसपी से कम दर पर बिकती है, तो अंतर की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से लगातार सहयोग कर रही हैं। वहीं, लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत दीपावली के भाईदूज से प्रत्येक पात्र बहन को हर माह 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र की नगर पंचायत जैसीनगर में आयोजित मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 215 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती के साथ पशुपालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है और लक्ष्य इसे पहले स्थान पर लाना है। इसके लिए किसानों को गाय पालन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गौशालाएं खोलने पर लगभग 40 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 10 लाख रुपये तक का अनुदान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि “जिसके घर गाय है, वह गोपाल है और मध्यप्रदेश का हर बच्चा कृष्ण है।” मुख्यमंत्री ने बताया कि गौवंश हत्या पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया गया है, जिसके उल्लंघन पर कठोर सजा का प्रावधान है। साथ ही, गायों के संरक्षण हेतु प्रति गाय 40 रुपये प्रतिदिन की व्यवस्था की गई है। जैसीनगर का नाम बदलेगा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जैसीनगर को नगर परिषद बनाने और इसका नाम बदलकर जयशिवनगर रखने की घोषणा की। इसके साथ ही सागर जिले में बेवस नदी परियोजना को मंजूरी देने, जैसीनगर महाविद्यालय के अधूरे कार्य को पूरा कर पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर समर्पित करने, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने और सुरखी क्षेत्र में 25 किमी सड़क निर्माण की भी घोषणाएं कीं। श्रद्धांजलि योजना बनेगी मॉडल मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर जिले में शुरू की गई श्रद्धांजलि योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुकंपा नियुक्तियां दी जाती हैं। उन्होंने लाभान्वित युवाओं और ग्रामीणों से संवाद करते हुए आश्वस्त किया कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। अन्य गतिविधियां मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छात्र भौतिक सिंह जाट के साथ शतरंज खेला और कहा कि यह विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए अच्छा प्रयास है। उन्होंने गोवर्धन टोरी स्थित गोवर्धन मंदिर में पूजा-अर्चना भी की।सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों की उन्होंने विशेष प्रशंसा की और बुंदेली वाद्ययंत्रों तथा प्रस्तुतियों को सराहा। अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्धता की जानकारी एसएमएस से दी जाएगी और वर्ष में दो बार ग्राम सभाओं में लाभार्थियों के नामों का वाचन होगा। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन के माध्यम से घर-घर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरू हो गया है। क्षेत्रीय सांसद डॉ. लता वानखेडे ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिससे सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी परिवार भूखा न सोए और हर नागरिक को समय पर व सम्मानपूर्वक उसका अधिकार मिले। इस अवसर पर विधायक निर्मला सप्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, विधायक प्रदीप लारिया और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।